मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज दिपावली त्यौहार के शुभ अवसर से पहले बड़ा तोहफा देते हुए नगर निगम, नगर परिषद व समितियों के मेयर और अध्यक्ष सहित सदस्यों के मानदेय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि बढ़ा हुआ मानदेय 1 अक्तूबर, 2023 से दिया जाएगा। इसके अलावा, उन्होंने हिंदी आंदोलन सत्याग्रहियों व आपातकालीन पीड़ितों की पेंशन 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने सरकारी कर्मचारियों को भी दिवाली तोहफा देते हुए डीए में 4 प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा की है। प्रदेश सरकार के आज 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर स्कूल शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल भी उपस्थित रहे। श्री मनोहर लाल ने कहा कि नगर निगमों के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर, डिप्टी मेयर, काउंसलर्स, नगर परिषद के अध्यक्षों सहित सदस्यों के साथ विभिन्न विषयों को लेकर बैठक हुई थी, जिसमें मानदेय बढ़ाने पर विचार किया गया। उन्होंने कहा कि पहले मेयर को 20,500 रुपये मासिक मानदेय मिलता था, जिसे अब बढ़ाकर 30,000 रुपये किया गया है। इ
चंडीगढ़, 23 अक्तूबर। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए है कि राज्य में किसी भी सूरत में शराब पर लगने वाले टैक्स की चोरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि डिस्टलरी से लेकर दुकान तक शराब की ट्रैकिंग होगी और प्रत्येक बोतल और पेटी पर क्यूआर कोड लगाया जाएगा। डिप्टी सीएम सोमवार को यहां आबकारी विभाग की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसा ऑनलाइन सिस्टम तैयार किया जाए जिससे कि डिस्टलरी में शराब का उत्पादन, स्टॉक, वाहन में रवानगी तथा दुकान तक पहुंचने और दुकान में भी बिक्री और स्टॉक का सारा डाटा दर्ज किया जा सके। विभाग द्वारा तैयार किए गए सिस्टम के ड्रॉफ्ट की समीक्षा करते हुए उन्होंने कुछ अन्य सूचनाएं भी ऑनलाइन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शराब की प्रत्येक बोतल पर क्यूआर कोड अंकित किया जाए, इसके बाद पेटी पर अलग क्यूआर कोड होना चाहिए जिसके माध्यम से यह पता चल सके कि इसमें कौन-कौन से क्यूआर कोड की बोतलें हैं। विभाग के इस कदम से जहां शराब की तस्करी पर रोक लगेगी वहीं राज्य सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। उपमुख्यमंत्री ने अवैध शराब पर अंकुश लगाकर अधिक से अधिक टैक्स में वृद्धि करने के निर्देश दिए ताकि उस से प्राप्त आय को प्रदेश के विकास में लगाया जा सके।
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