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दिवाली से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बड़ा तोहफा, नगर निगम, नगर परिषद व समितियों के मेयर, अध्यक्ष सहित सदस्यों के मानदेय में की उल्लेखनीय बढ़ोतरी।

मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज दिपावली त्यौहार के शुभ अवसर से पहले बड़ा तोहफा देते हुए नगर निगम, नगर परिषद व समितियों के मेयर और अध्यक्ष सहित सदस्यों के मानदेय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि बढ़ा हुआ मानदेय 1 अक्तूबर, 2023 से दिया जाएगा। इसके अलावा, उन्होंने हिंदी आंदोलन सत्याग्रहियों व आपातकालीन पीड़ितों की पेंशन 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने सरकारी कर्मचारियों को भी दिवाली तोहफा देते हुए डीए में 4 प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा की है। प्रदेश सरकार के आज 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर स्कूल शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल भी उपस्थित रहे। श्री मनोहर लाल ने कहा कि नगर निगमों के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर, डिप्टी मेयर, काउंसलर्स, नगर परिषद के अध्यक्षों सहित सदस्यों के साथ विभिन्न विषयों को लेकर बैठक हुई थी, जिसमें मानदेय बढ़ाने पर विचार किया गया। उन्होंने कहा कि पहले मेयर को 20,500 रुपये मासिक मानदेय मिलता था, जिसे अब बढ़ाकर 30,000 रुपये किया गया है। इ

मुख्यमंत्री मनोहर लाल का इस संजीवनी स्वास्थ्य सेवा के लाभार्थियों से संवाद।

कोविड-19 महामारी के दौरान घर से बाहर निकलना था जोखिमपुर,ऐसे समय में घर बैठे चिकित्सा परामर्श लेकर उपचार करवाने के लिए ई-संजीवनी सेवा हुई कारगर साबित 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के विजन के अनुरूप नवंबर 2019 में ई-संजीवनी सेवा शुरू हुई 

ई-संजीवनी इस बात का प्रमाण की भारत में डिजिटल स्वास्थ्य युग आया

हरियाणा में इसकी शुरुआत 1 मई 2020 को हुई,वर्तमान समय में भागदौड़ की जिंदगी और डॉक्टर के पास मरीजों की लाइन को देखते हुए हमारी सरकार ने ई-संजीवनी को मजबूत करने का बीड़ा उठाया 

टेलीपरामर्श के दौरान यदि डॉक्टर को लगता है कि आपको अधिक जांच के लिए अस्पताल ही जाने की जरूरत है तो वह बता देता है 

लैपटॉप, कंप्यूटर या इंटरनेट के साथ एंड्रॉयड स्मार्टफोन द्वारा वीडियो कॉल या लाइव चैट के माध्यम से इसकी सेवाएं की जा सकती है प्राप्त 

हरियाणा सरकार ने यह सेवा पूरी तरह से रखी है मुफ्त

राज्य में ई-संजीवनी ओपीडी की सेवाएं 16 अगस्त 2021 से 24 घंटे कराई जा रही है उपलब्ध

पिछले वित्त वर्ष 2022-23 में इस संजीवनी ओपीडी के माध्यम से कुल 1 लाख 2 हजार दिए गए परामर्श

ई-संजीवनी ओपीडी चला रहे सभी डॉक्टरों को बधाई जिनकी कर्तव्य निष्ठा के चलते हैं इस सेवा को सुशासन पुरस्कार 2020-21 मिला 

प्रदेश सरकार ने हर जिला सचिवालय में एक टेलीकंसलटेंट हब स्थापित किया 

पीजीआई चंडीगढ़ की साझेदारी से एक स्पेशलिस्ट हब और एक और सुपर स्पेशलिटी हब हमारी सरकार ने शुरू किया 

इस टेली परामर्श सेवा को राज्य के सभी जिलों से जोड़ा गया ,जिसके माध्यम से अब तक 2 लाख 50 हजार टेली परामर्श प्राप्त हुए 

इनमें से 50 फीसदी परामर्श पीजीआई चंडीगढ़ के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा मिला 

पिछले 1 वर्ष की अवधि में वीडियो कॉल या लाइव चैट की मात्रा प्रतिदिन 13 कॉल से बढ़कर 500 कॉल प्रतिदिन हुई 

हर कॉल करने वाले डॉक्टर द्वारा औसतन 7 से 12 मिनट तक दिया जाता है परामर्श 

प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना का विस्तार करते हुए चिरायु आयुष्मान योजना हरियाणा सरकार ने शुरू की 

इसमें 180000 रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों को ₹500000 वार्षिक का स्वास्थ्य  कवर मिलता है 

3 लाख तक के परिवार भी ₹1500 के वार्षिक प्रीमियम के साथ शामिल किए गए 

हरियाणा में 5 मेडिकल कॉलेज थे, जो आज के वक्त में 14 मेडिकल कॉलेज, जो आने वाले वक्त में 25 होंगे

मेडिकल की सीट की संख्या 3500 तक करने का लक्ष्य 

प्रदेश में अब तक 86 लाख चिरायु कार्ड बनाए गए इस योजना के तहत 850000 मरीज के इलाज के लिए दिए जा चुके हैं क्लेम 

प्रदेश में अंत्योदय परिवारों के स्वास्थ्य जांच के लिए निरोगी हरियाणा योजना शुरू की गई 

इस योजना का उद्देश्य प्रदेश की संपूर्ण जनसंख्या की 2 साल में कम से कम एक बार संपूर्ण स्वास्थ्य जांच करना 

इसके तहत 32 लाख से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई और विभिन्न प्रकार के एक करोड़ 72 लाख मुक्त टेस्ट किए गए 

हरियाणा को ड्रग फ़्री बनाने के लिए 25 दिन तक साइक्लोथॉन का किया आयोजन

संतों के साथ मिलकर भी नशे के खिलाफ कर रहे हैं काम,स्वस्थ हरियाणा और स्वस्थ भारत के निर्माण में हमेशा प्रयासरत है हरियाणा सरकार

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पराली प्रबंधन को लेकर ठोस कदम उठाए जा रहे हैं: मनोहर लाल मुख्यमंत्री हरियाणा।

मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल किसानों में जागरूकता के साथ सरकार के सहयोग से पराली जलाने की घटनाओं पर पूर्णतया रोक लगाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री की सोच के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा पराली प्रबंधन को लेकर ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। प्रदेश में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष पराली जलाने की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है। राज्य में अब तक पराली जलाने के 714 मामले सामने आए हैं जबकि इस अवधि के दौरान वर्ष 2022 में पराली जलाने के 893 मामले सामने आए थे। वहीं वर्ष 2021 में इनकी संख्या 1508 थी।  पराली न जलाने को लेकर हरियाणा सरकार ना केवल जागरूकता अभियान चला रही है बल्कि सरकार द्वारा पराली न जलाने व पराली के उचित प्रबंधन के लिए ₹1000 प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। कृषि विभाग द्वारा भी किसानों को पराली प्रबंधन के लिए विभिन्न मशीनें मुहैया करवाई जा रही हैं।

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